5 से 7.50 लाख तक अनुदान मिलेगा

प्रति बीघा के हिसाब से करीब 26,000 रुपये अनुदान मिलेगा

हिमाचल। प्रदेश के बागवानों के लिए खुशखबरी है, यहां पर सरकार अच्छे रंग और आकार के सेब उगाने के लिए लाखों की मदद करेगी। एमआईडीएच (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) में बागवानों को एचडीपी (हाई डेंसिटी पौधरोपण) स्पोर्ट सिस्टम के साथ लगाने पर 5 से 7.50 लाख तक अनुदान मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी ताजा दिशा-निर्देशों में  वाणिज्यिक महत्व की बागवानी फसलों में एचडीपी को पहली बार शामिल किया गया है। हिमाचल में बागवान बड़े पैमाने पर सेब की परंपरागत खेती के स्थान पर एचडीपी को अपना रहे हैं। योजना में बागवानों को पहले साल में 60 फीसदी अनुदान और दूसरे साल में 40 फीसदी अनुदान मिलेगा।

हालांकि दूसरे साल अनिवार्य तौर पर 80 फीसदी सर्वाइकल रेट (उत्तरजीविता दर) की शर्त लगाई गई है ताकि बागवान नया बगीचा लगाने में पूरी मेहनत करे और महज अनुदान के लिए आवेदन न करे। फेजना के तहत न्यूनतम 2222 पौधे प्रति हेक्टेयर का बगीचा स्पोर्ट सिस्टम के साथ लगाने के लिए 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा 3333 पौधे प्रति हेक्टेयर का अल्ट्रा एचडीपी बगीचा स्पोर्ट सिस्टम के साथ लगाने के लिए 7.50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के  लिए अनुदान दिया जाएगा। बागवानों को यह अनुदान रोपण सामग्री (पौधों की खरीद) और अन्य इनपुट लागत (स्पोर्ट सिस्टम) पर होने  वाले खर्च की एवज में दिया जाएगा। योजना में प्रति बीघा के हिसाब से करीब 26,000 रुपये अनुदान मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन
बागवानी विभाग के ई-उद्यान पोर्टल पर एमआईडीएच लिंक के माध्यम से बागवान अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद विभाग की और से जांच की जाएगी और दिशा-निर्देशों के आधार पर पर अनुदान के लिए पात्र हो सकेंगे।

नया बगीचा लगाने वालों को राहत
मड़ावग के बागवान दीपक बरागटा का कहना है कि एचडीपी पर नया बगीचा लगाने वालों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। एचडीपी बगीचा लगाने की लगात बहुत अधिक है। अगर ऋण लेकर भी बगीचा लगाया जाए तब भी 5 से 7.50 लाख अनुदान से लाभ मिलेगा। रोहड़ू के स्पैल शैली के बागवान संजीव जामटा के अनुसार सरकार अगर एचडीपी को प्रोत्साहन देना चाहती है तो कुल लागत का 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाए, हलांकि एमआईएचडी में लागू अनुदान से भी राहत मिलेगी।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन में पहली बार से के एचडीपी बगीचे के लिए 5 से 7.50 लाख के अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बागवानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। सेब की आधुनिक बागवानी करने के इच्छुक बागवानों को इस योजना का लाभ ले सकते हैं। – विनय सिंह, निदेशक, बागवानी विभाग

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प्रयागराज, वाराणसी और आगरा हमारे तीन महत्पूर्ण नगर निगम है- सीएम योगी 

यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनट बैठक भी हुई।  इस दौरान सीएम ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की।    

सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा हमारे तीन महत्पूर्ण नगर निगम हैं। यहां के लिए बांड जारी करने जा रहे हैं। सरकार चित्रकूट और प्रयागराज को लेकर डेवलप करेगी। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंशन देंगे। इससे पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ेंगे। इससे प्रयागराज और चित्रकूट क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके आलावा प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर को जोड़ने के लिए सरकार झूंसी की तरफ एक फोरलेन ब्रिज बनाएगी।

साथ ही सिग्नेचर ब्रिज के समानानंतर एक और ब्रिज बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ सभी को मिलेगा। साथ ही इससे प्रयागराज क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी।

सीएम ने कहा कि केजीएमयू केंद्र को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तीन जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 आईटीआई, 5 नवाचार, अविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सीएम योगी ने कहा विशेष कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति को पांच साल पूरे हो गए हैं। इसे नवीनीकृत किया जाएगा। अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

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राष्ट्रीय खेलों की याद में विकसित किया जाएगा खेल वन पार्क

ग्रीन गेम्स की दिशा में की गई है कई नई पहल

देहरादून। 38 वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए कुछ ऐसी पहल की जा रही है कि वह जीवन भर बार-बार उत्तराखंड आना चाहेंगे। इन राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की यादगार के तौर पर कुल 10000 से ज्यादा पौधे लगाकर खेल वन पार्क विकसित किए जाने की योजना है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नई पहल की गई है। सभी खेल स्पर्धा में कुल मिलाकर लगभग 4350 मेडल दिए जाने हैं, जितने पदक विजेता होंगे उतने ही पौधे उन खिलाड़ियों के नाम से लगाए जाएंगे। इसके अलावा गेम्स में आने वाले अन्य मेहमान भी पौधे लगाएंगे, पौधों की कुल संख्या लगभग 10000 रहेगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेलों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाएगा । साथ ही, इवेंट की सजावट के लिए लगायी गई कलाकृतियों और सेल्फी प्वाइंट को ई-वेस्ट और खेल उपकरणों के वेस्ट से बनाया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ज्यादातर खेल स्थलों पर सौर ऊर्जा से संचालित हीटिंग संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी।

खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल और प्रमाणपत्र भी पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से बनाए गए हैं। ट्रॉफियों के निर्माण में ई-वेस्ट और वुडवेस्ट का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आयोजन के ब्रांडिंग में प्लास्टिक की जगह कपड़े का उपयोग होगा, जिससे प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके।

खेल स्थलों पर खिलाड़ियों और अधिकारियों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल होगा। राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 2 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर रूफटॉप्स भी बनाए गए हैं जो खेल स्थल को ऊर्जा प्रदान करेंगे।

“यह आयोजन केवल खेल प्रतिभा का ही उत्सव नहीं होगा, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और स्थिरता का भी प्रतीक बनेगा। उत्तराखंड ‘संकल्प से शिखर तक’ के अपने संदेश के साथ दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि खेलों के माध्यम से सस्टेनबल भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है।” – रेखा आर्या, खेल मंत्री, उत्तराखंड सरकार

सुबह 10 से शाम छह बजे तक खुला रहेगा उद्यान

15 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ है अमृत उद्यान 

दिल्ली- एनसीआर। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर में बने अमृत उद्यान को आम नागरिकों के लिए फिर से खोला जा रहा है। बता दें कि आम लोग 30 मार्च तक मंगलवार से रविवार सुबह 10 से शाम छह बजे तक जा सकेंगे। छह से नौ मार्च को अमृत महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन होगा। ये एक ऐसी जगह है, जहां आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। अमृत उद्यान भारत के राष्ट्रपति कार्यालय और निवास में 15 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ है।

ऐसे बुक करें टिकट

यहां जाने के लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको पहले से अपना स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। इसके लिए बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट (https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/visit/amrit-udyan/rE) पर ऑनलाइन की जा सकती है। अगर आप वहीं जाकर अपना स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो गेट नंबर 35 के बाहर लगे स्वयं सेवा कियोस्क के माध्यम से भी आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

कब-कब बंद रहेगा 
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उद्यान प्रत्येक सोमवार को साफ सफाई के मद्देनजर बंद रहेगा। इसके अलावा पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा मतदान, 20-21 फरवरी को भवन में सम्मेलन और 14 मार्च को होली की वजह से बंद रहेगा।

जाते समय इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप अमृत उद्यान जा रहे हैं तो अपना पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं। इसके साथ ही आप अमृत उद्यान के अंदर फोन लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन वहां न तो फोटो क्लिक कर सकते हैं और न ही वीडियो बना सकते हैं। इसके साथ ही पान, सिरगेट और अन्य खाने का सामान भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। अपने साथ आप पानी की बोतल, बच्चे की दूध की बोतल, पर्स, छाता और हैंडबैग लेकर ही अंदर जा सकते हैं। अंदर खाने के लिए आपको फूड कोर्ट भी वहीं मिल जाएगा।

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पटियाला। धोखे से नशीली ड्रिंक पिलाकर एक युवक की ओर से अपनी दोस्त के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। थाना अनाज मंडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसकी पहचान लवनीश कुमार निवासी जाखल मंडी फतेहाबाद के तौर पर हुई है। पीड़ित युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह फार्मा कंपनी में काम करती है। कंपनी के कामकाज के संबंध में उसकी पिछले करीब सात महीनों से आरोपी लवनीश कुमार के साथ बातचीत होती रहती थी। इसके चलते दोनों में दोस्ती हो गई।

इसी बीच सात जनवरी 2025 को आरोपी लवनीश कुमार ने पीड़िता को बहाने से पटियाला बुलाया। जहां वह उसे एक होटल में ले गया। वहां धोखे से सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाकर पीड़िता को पिला दी। इसके बाद शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के साथ जबरन बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन पीड़िता को जीरकपुर रोड पर छोड़कर आरोपी चला गया। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

फिल्म निर्माता दिल राजू की फिल्म गेम चेंजर अभी भी सिनेमाघरों में बनी हुई है। सिनेमाघरों में रिलीज के बाद राम चरण की फिल्म गेम चेंजर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। जानिए फिल्म को कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गेम चेंजर 14 फरवरी, 2025 को स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है। निर्माता दिल राजू ने डिजिटल अधिकारों के लिए प्राइम वीडियो के साथ एक बड़ा सौदा किया है और फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के चालीस दिनों के भीतर ओटीटी पर रिलीज करने पर सहमति जताई है।

हालांकि, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेजन प्राइम टीम दिल राजू के साथ बातचीत कर रही है ताकि सिनेमाघरों में इसकी शुरुआत के एक महीने के भीतर डिजिटल रिलीज को आगे बढ़ाया जा सके। गेम चेंजर को 14 फरवरी, 2025 को ओटीटी पर उपलब्ध कराने की है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जल्द ही होने की उम्मीद है।

शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 450 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी, जिसमें अकेले दिल राजू को 100 करोड़ तक का संभावित नुकसान उठाना पड़ा। राजनीतिक थ्रिलर ने पहले दिन तो दमदार शुरुआत की, लेकिन तीसरे दिन के बाद से फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाती नजर आई।

फिल्म में राम चरण ने डबल रोल निभाए। राम के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी ने अहम रोल निभाया। गेम चेंजर को तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में रिलीज किया जा चुका है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने किया और निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने किया है। फिल्म में थमन का संगीत भी कोई जादू नहीं चला पाया। काम की बात करें तो राम चरण, बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा RC16 में नजर आएंगे। इस फिल्म में राम के साथ जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में होंगी।

(साभार)

वित्तीय संकट में फंसी विमानन कंपनी गो फर्स्ट

गो फर्स्ट के 54 विमानों का पंजीकरण किया रद्द

एनसीएलटी ने परिसमापन का दिया आदेश 

नई दिल्ली। वित्तीय संकट में फंसी विमानन कंपनी गो फर्स्ट अब उड़ान नहीं भर सकेगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को 17 साल तक करोड़ों लोगों को हवाई सफर कराने वाली गो फर्स्ट के परिसमापन का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना होगा। वित्तीय समस्याओं के कारण विमानन कंपनी ने मई, 2023 में स्वैच्छिक रूप से दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। गो फर्स्ट का परिचालन तीन मई, 2023 यानी करीब दो साल से बंद है।एनसीएलटी ने 15 पन्नों के आदेश में कहा, वह कंपनी गो एयरलाइंस (इंडिया) लि. के परिसमापन का आदेश दे रहा है।

अब कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को अपने गठन के बाद और समाधान योजना की पुष्टि से पहले किसी भी समय गो फर्स्ट के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार है। एनसीएलटी ने कहा, कॉरपोरेट देनदार के परिसमापन के प्रस्ताव को सीओसी ने 100 फीसदी वोटिंग के साथ मंजूरी दी थी। इसलिए, सीओसी के वाणिज्यिक विवेक में हस्तक्षेप करने की कोई योग्यता नहीं दिखती है। इससे दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2024 को दिवालिया कार्यवाही मामले में बड़ा फैसला देते सुनाते हुए जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया था। जेट एयरवेज ने आखिरी बार अप्रैल, 2019 में उड़ान भरी थी।

एनसीएलटी ने दिनकर तिरुवनंदपुरम वेंकटसुब्रमण्यम को परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त किया है, जिन्हें कॉरपोरेट देनदार के वित्तीय मामलों की जांच जारी रखने के लिए कहा गया है। आदेश के मुताबिक, परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया के दौरान उनके निपटान के लिए लंबित आवेदनों का भी पालन करना होगा। परिसमापन को 75 दिन के भीतर एनसीएलटी को एक प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी।

दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान कम-से-कम दो बोलीदाता स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह के साथ बिजी बी एयरवेज और शारजाह स्थित विमानन कंपनी स्काई वन सामने आए थे। यात्रा पोर्टल ईजमाईट्रिप के सह-संस्थापक निशांत पिट्टी बिजी बी एयरवेज में बहुलांश शेयरधारक हैं। हालांकि, कर्ज समाधान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसके बाद एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के परिसमापन का आदेश दिया है। दिवालिया प्रक्रिया के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट के 54 विमानों का पंजीकरण भी रद्द कर दिया। विमानन कंपनी ने 2005-06 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान के साथ घरेलू परिचालन शुरू किया था। 2018-19 में अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की थी।

जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से लेकर हेली एंबुलेंस तक की व्यवस्था रहेगी उपलब्ध

स्वास्थ्य विभाग ने नामित किए नोडल अफसर, बांट दी जिम्मेदारी

दून व हल्द्वानी के स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था

देहरादून।  38 वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 141 टीमों का गठन किया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक यह टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से लेकर हेली एंबुलेंस तक की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने बडे़ स्तर पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य सचिव डाॅ आर राजेश कुमार के अनुसार-राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी व सह नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। जनपद स्तर पर जिला नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी और सह नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बनाए गए हैं। एंबुलेंस हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप स्टेडियम, रायपुर, देहरादून के धनवन्तरी ब्लॉक में 10 बैडेड अस्पताल खिलाड़ियों हेतु संचालित किया जाएगा। इसी तरह, आईजीआईसीएस स्टेडियम, गोला पार हल्द्वानी में दो बैडेट अस्पताल संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां, उपकरण क्रय किए जा रहे हैं।

डाॅ टम्टा कुमाऊं और डाॅ नेगी गढ़वाल के नोडल अफसर
-स्वास्थ्य सचिव डाॅ आर राजेश कुमार के अनुसार-डॉ० तरूण टम्टा, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डाॅ टम्टा ने स्पोर्ट्स मेडिसन में शिक्षा प्राप्त की है। निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल के स्तर पर डाॅ केएस नेगी को गढ़वाल मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अफसरों को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

इस तरह की हैं विभाग की तैयारियां
1-प्राइमरी हैल्थ केयर, सेकेंड्री हैल्थ केयर व टर्रसियरी हैल्थ केयर के नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सेकेंड्री हैल्थ केयर, जो जिला चिकित्सालय है, उनमें चिकित्सा विशेषज्ञ जैसे-न्यूरो, कार्डिक, हैड इंजरी एवं स्पाइन इंजरी को उक्त अवधियों में ऑन-कॉल (24*7) रखे गए हैं।

2-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन कॉल (24*7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा ईकाईयों में ऑन-कॉल (24*7) टीमें तैनात की गई हैं। प्रत्येक जनपद में सूचीबद्ध चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है।

3-प्रत्येक खेल व शिफ्ट में एक टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर-01, नर्सिंग स्टॉफ-02, फिजियोथेरेपिस्ट-02(महिला/पुरुष) व वार्ड ब्वाय-01 को टीम में रखा गया है और 01 टीम को स्टैंड बाय रखा गया है।

4-सभी खेल स्थलों में 01-एएलएस एंड 01-बीएलएस एंबुलेंस की तैनाती चिकित्सकीय दल के साथ की गई है। 01 बीएलएस एंबुलेंस को स्टैंड बाय रखा गया है।

5-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन-कॉल (24*7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा इकाईयों में ऑन-कॉल (24*7) टीमें तैनात की गई है।

तैयारियों का ये भी लेखा-जोखा

150 डाॅक्टर, 300 नर्सिंग स्टॉफ, 25 फिजियोथेरेपिस्ट, 30 फार्मासिस्ट व 50 वार्ड ब्वाय तैनात किए गए हैं।

115 एंबुलेंस राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैनात रहेंगी। ये एंबुलेंस विभागीय और 108 सेवा की हैं।

05 बैड एम्स ऋषिकेश के ट्रामा विभाग में दिनांक 28 जनवरी 2025 से दिनांक 14 फरवरी 2025 तक) रिजर्व रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा हेली एंबुलेंस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

50 चिकित्साधिकारियों को एम्स ऋषिकेश में कैपिसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह चिकित्साधिकारी समस्त जनपद के हैं। “राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए गौरव का क्षण है। खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

आजकल की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और खराब खान-पान की वजह से ज्यादातर लोग स्वास्थय संबंधी दिक्कतों से परेशान हैं। इसका असर न सिर्फ सेहत बल्कि त्वचा और बालों पर भी पड़ता है। खासतौर पर बात की जाए बालों की तो आज के समय में बालों का झड़ना, बालों का रूखा होना और कम उम्र में बालों का सफेद होना बेहद आम बात है।

यदि आपके बाल भी कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, और आप किसी प्रकार के केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। इन नुस्खों में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में बस एक बार पैच टेस्ट करें और घरेलू नुस्खों की मदद से बालों को जड़ से काला बनाएं।

आंवला और नींबू का रस

आंवला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो बालों को काला करने में मदद करते हैं। बालों को काला करने के लिए यदि ये नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो एक कप आंवला का रस और एक चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को सिर पर अच्छे से लगाएं और 30-40 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद बालों को धो लें।

मेहंदी और कॉफी

मेहंदी के साथ कॉफी का मिश्रण सफेद बालों को काला करने में मदद करता है। 2-3 चम्मच मेहंदी पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं।अब इसे पानी में घोलकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बालों को अच्छे से धो लें। यह बालों को प्राकृतिक रूप से काला करता है।

नारियल तेल और आंवला पाउडर

नारियल तेल और आंवला पाउडर का मिश्रण बालों को काला और मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके लिए दो चम्मच आंवला पाउडर को नारियल तेल में मिला कर गर्म करें। इस मिश्रण को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और रातभर छोड़ दें। सुबह बालों को धो लें।

ब्लैक टी

काली चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों के रंग को गहरा करने में मदद करते हैं। 1 कप काली चाय बनाकर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को बालों पर अच्छी तरह लगाएं और 20-30 मिनट तक छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से बाल धो लें।

मेहंदी और आंवला पाउडर

मेहंदी को आंवला पाउडर के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों का रंग गहरा होता है और सफेद बालों को काला करने में मदद मिलती है। इसके लिए मेहंदी और आंवला पाउडर को पानी में मिला कर पेस्ट बना लें। इसे बालों में लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर धो लें।

(साभार)

देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति, 2017 को भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (जैसे IS/ISO 9001, IS 15700, IS/ISO /IEC 27001 आदि) प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य की भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन और लैब प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और ग्राहक समूहों के लिए। साथ ही, उन्होंने BIS CARE APP के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सूचना पट्टों को जिलाधिकारी कार्यालय और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, BIS की उपमहानिदेशक श्रीमती स्नेह लता, BIS देहरादून शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।